DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ

ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
ਨਾਡੀਆ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ ਬੂਥ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ। -ਫੋਟੋ: ਪੀਟੀਆਈ
Advertisement

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਮਗਰੋਂ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਗੇੜ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਨੂੰ ‘ਧੋਖਾਧੜੀ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਹਾਕਮ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਬੀ ਐੱਲ ਓ) ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਗਣਨਾ ਗੇੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਚਾਰ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੌਂ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੱਤ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 12 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕੇਰਲਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ 2026 ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 2026 ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਵਾਇਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਮਗਰੋਂ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਗੇੜ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਖਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚਾਲੇ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹੈ; ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ ਨੇ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਰਾਦੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ‘ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Advertisement
Advertisement
×