ਐੱਸਸੀਓ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਜੁਲਾਈ

ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਸਸੀਓ) ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਐੱਸਸੀਓ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਰਚੁਅਲੀ ਹੋਏ ਐੱਸਸੀਓ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀਓ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਏ ਐੱਸਸੀਓ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸਸੀਓ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚਲੀ ਅਜੀਬ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐੱਸਸੀਓ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਧਾਰਤ ਕਈ ਅਤਿਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਅਸਫਲ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐੱਸਸੀਓ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜੋ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਸਸੀਓ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੱਟੜਵਾੜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਤਿਵਾਦ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ।