SC ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ’ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਸੂੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਿਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀਯੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ’ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਬੈਂਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਉਸ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
