SC Rape Cognisance: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ‘...ਨਾਲ਼ਾ ਖਿੱਚਣਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨਹੀਂ’ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ Supreme Court ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਈ
ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਮਾਰਚ
SC stays Allahabad HC's observations over rape: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜੀਬੋ-ਗ਼ਰੀਬ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਅਤੇ 'ਪਜ਼ਾਮੀ ਦਾ ਨਾਲ਼ਾ ਖਿੱਚਣਾ’ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 17 ਮਾਰਚ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਹੁਕਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ (suo motu) ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਨਰਾਇਣ ਮਿਸ਼ਰਾ (Justice Ram Manohar Narayan Mishra) ਨੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਅਤੇ 'ਪਜ਼ਾਮੀ' ਦਾ ਨਾਲ਼ਾ ਖਿੱਚਣਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਸਗੰਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 (ਜਬਰ ਜਨਾਹ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
