ਸਾਵਰਕਰ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਨਾਇਕ ਦਾਮੋਦਰ ਸਾਵਰਕਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰਾ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗਰਿਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ, ‘‘ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਨ੍ਰਿਪੇਂਦਰ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।’’
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪਾਂਡੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਵਰਕਰ ਬਾਰੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਓ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਈਏ’। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
