DT
PT
About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦੋ ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਰੇਤ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 151 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਮੰਗੇ; ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਖਿਆ
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਖੇਤ ’ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਟਰੈਕਟਰ। -ਫੋਟੋ: ਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ
Advertisement

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 2.15 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ’ਚ ਰੇਤ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 151.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਰੇਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 151.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਰੇਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ’ਚੋਂ ਰੇਤ ਹਟਾਉਣ ’ਤੇ ਔਸਤਨ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੁਟੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 51,067 ਏਕੜ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ’ਚ 23,150 ਏਕੜ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 73,424 ਏਕੜ, ਪਠਾਨਕੋਟ ’ਚ 5939 ਏਕੜ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ 31,019 ਏਕੜ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ 31,372 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮਦਦ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Advertisement

ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੌਮੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਫ਼ੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਰੇਤ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ 637 ਕੁਇੰਟਲ ਮਸਟਰਡ ਸੀਡ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੀਜ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 642 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦਾ ਅਤੇ 375 ਕੁਇੰਟਲ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਲਈ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ 35 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਬੀਜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਬਦਲਾਓ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬੀਜ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਰੇਤ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਮੰਗੇ: ਖੁੱਡੀਆਂ

ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਰੇਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਇੰਟਲ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Advertisement
×