Sambhal mosque row: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਭਲ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ
ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, 19 ਮਈ
ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਹਰਿਹਰ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੰਭਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਰੰਜਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਮੰਦਰ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰਿਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ਏਐੱਸਆਈ) ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਭਲ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਭਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦ 1877 ਵਿੱਚ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 1877 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ 1919 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਰਕ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
