ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ 5,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪਾਵਰਕੌਮ) ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਖੀਰ ’ਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਤਹਿਤ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਤੋਂ 5,460 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ 4 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਬਰਾਮਦਗੀ ਲਾਹੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ 2009-2014 ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਰਾਮਦਗੀ ਲਾਭ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀਏ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 1,980 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 3,480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਿਆ ਸੀ।

ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐੱਮਡੀ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।