ਰਾਜ ਸਭਾ: ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਾਕਆਊਟ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ...
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਦਿਤਿਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ 'ਸਟਾਰਡ ਸਵਾਲ' (Starred Question) ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 'ਸਟਾਰਡ ਸਵਾਲ' ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੂਰਕ ਸਵਾਲ (supplementary questions) ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ (Question Hour) ਲਈ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਨੂੰ "ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ" ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜਦੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਪੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਵਧੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਐੱਸ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਨਿਯਮ 53 ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।"
ਜਿਉਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ," ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਕਿ "ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ (ਸੀ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਐੱਲ.) ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕੀ ਹਨ।"
ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ "ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਰਭਯਾ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
