ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਦੇਣ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਕਆਊਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਦਸੰਬਰ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਦਨ ’ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਕਆਊਟ ’ਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ’ਚ ਕੋਈ ਘੁਸਪੈਠ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2020 ’ਚ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਅੱਜ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਚਰਚਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੀਰਜ ਮੌਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਮੌਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਰਾਹ ਲੱਭੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਰੇਲਵੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’ ਟੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਬਾਪੀ ਹਲਦਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਰੇਲ ਟਿਕਟਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਿਆਇਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ’ਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 171 ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦਕਿ 2023-24 ’ਚ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 40 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 29 ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਰੇਲ ਬਜਟ ਵਧ ਕੇ 2.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ। ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੀਐੱਮ ਹਰੀਸ਼ ਬਾਲਯੋਗੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਕੌਸ਼ਲੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ‘ਕਵਚ’ ਰੇਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। -ਪੀਟੀਆਈ
