ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ: ਕੇਂਦਰ

* ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ

* ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਨਵੰਬਰ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ ਵਾਧੂ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇਐੱਮ ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ’ਚ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਾਈਲ ਹਾਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ