ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ
* ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖ਼ਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
* ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਚਾਰ
ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ/ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬੈਠਕ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 120 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖ਼ਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 185 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 125 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 120 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੇ ਡਿੱਪੂਆਂ ਤੱਕ ਚੌਲ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਵਾਧੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖ਼ਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2019-20 ਤੋਂ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ 45.38 ਤੋਂ 46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ: ਬਿੱਟੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ):
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੜੂਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪਿਹੋਵਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਸਲ ਖਸਲਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ‘ਮੂਰਖ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚੋਣ ਪਿੜ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ‘ਮਾਹੌਲ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਕੇਯੂ ਆਗੂ (ਚੜੂਨੀ) ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਅਹਿਮ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
