ਕੇਂਦਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ
ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਖਲ ਮੰਗਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ) ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੋ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਉਠਾਏਗੀ। ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਰ ਮੰਚ ’ਤੇ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79(2) (ਏ) ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ’ਤੇ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2007 ਦੇ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 2 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78 ਅਤੇ 79 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। 1976 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ।
