ਪੰਜਾਬ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰੱਦੋਬਦਲ ਟਲਿਆ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮੁਡ਼ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਅਮਲ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ’ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਆਦਿ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਦੂਜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ-1947 (ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ 7 ਆਫ 1947), ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਕੇਂਦਰ: ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਭਟਕਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਨਮਾਨੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ: ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ
ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ; ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੰਦੀਪ ਸੀਕਰੀ ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
