ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੀਏ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾਭ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 46 ਫ਼ੀਸਦ, 50 ਫ਼ੀਸਦ, 53 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ 55 ਫ਼ੀਸਦ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ।