ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 5750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੌਰੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੱਫੜ ਸਹੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਰੋਪੜ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਗਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਉਗਰਾਹਾਂ ਧੜੇ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸੁਆਲ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਮਾਡਾ ’ਤੇ ਅੱਖ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਾਜਮੀਤ ਸਿੰਘ): ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਦੀ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਮਗਰੋਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ (ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ) ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਠ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀਆ ਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ) ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਗਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਮਾਡਾ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਲਗਪਗ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਵਰਗੀ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲਮ ਛੱਡੋ ਹੜਤਾਲ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1,441.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਇਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ) ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਆਈਈਸੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲਗਪਗ 700 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।
