ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ-ਡੈਕ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਕਾਈ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ (ਸੀ-ਡੈਕ) ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 328 ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਨਅਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਈਟੀਆਈ) ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਗੜਬੜੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਦਾਖਲਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ’ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ’ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਲਈ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਈ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਟਲ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਈਟੀਆਈ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਫੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਟਰੇਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਗੜਬੜੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੀ-ਡੈਕ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਆਫਲਾਈਨ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੋਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 145 ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ 183 ਨਿੱਜੀ ਆਈਟੀਆਈ ’ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਟਾਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀ-ਡੈਕ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ਵਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ।
