ਪੁਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲਾ: ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ

Amadea Enterprises LLP will now have to pay double stamp duty, which comes to Rs 42 crore, for cancellation.

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਾਰਥ ਪਵਾਰ ਦੀ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਅਮਾਡੀਆ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਐਲਐਲਪੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੌਦਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਡਬਲ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਰਥ ਪਵਾਰ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਅਮਾਡੀਆ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਐਲਐਲਪੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਦਿਗਵਿਜੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੈਟਰੋ ਸੈੱਸ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫਰਮ ਨੇ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਾਰਥ ਪਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਥ ਪਵਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਵੀ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਭਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਣੇ ਦੇ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਵਿੱਚ 40 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਰਥ ਪਵਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਣੇ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਯੇਵਲੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੌਦੇ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।