ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੲੀ ਕਿਹਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਸਬੰਧੀ 29 ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੋਡਾਂ ’ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਿਵਨਕੁੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਰਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੋਡ ਕਿਰਤ ਨਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 400 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਤ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ।
ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਿਵਨਕੁੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਖਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਨਅਤ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਉਜਰਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਉਧਰ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨਾਲ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ (ਆਈ ਐੱਲ ਓ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਨਰਲ ਗਿਲਬਰਟ ਐੱਫ ਹੌਂਗਬੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹਨ।
