ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਅਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰਟ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖੜਗੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਥਕੇਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖ਼ਮ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ , ‘ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਧਾਉਣ, ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਭੱਤਾ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੌਖੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਖਿਆ। ਡੀਐੱਮਕੇ, ਟੀਐੱਮਸੀ, ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਕਰ ਦਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਬੈਨਰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਹਿਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਅਪਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਇੰਡੀਆਐੱਜ 2025 ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮ ਜਲਦ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਸੌਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇਗੀ।
