ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ 400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਨੱਪੀ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਸੌ ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਆਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 141 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੁੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਕਮ ਪੰਚਾਇਤੀ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਿਲਡਰ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚ ਆਏ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਵੇ।

ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ 13 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 28.3 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 30 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਪਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 23 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ 28 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ 21.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਦੇ ਪੈਰਵੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਕਰੀਬ 44 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਲਡਰ ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਰਿਆਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਅਜਿਹੀ 24 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਦੋ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ 2.7 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ 15 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 34 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਪਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2021 ’ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ’ਚ ਐੱਫ ਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਵੀ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਵੀ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਕੋਲ ਪਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।