ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 5100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 5100 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਤਹਿਤ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 4059 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇੜੇ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ (ਬਲਾਕ ਈ ਤੋਂ ਜੇ) ਲਈ 3535 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 524 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰ 87 (ਵਪਾਰਕ), 101 (ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ) ਅਤੇ 103 (ਸਨਅਤੀ) ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 1048 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਵਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਈਕੋ ਸਿਟੀ-3 ਲਈ 720 ਏਕੜ ਅਤੇ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਨੇੜੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਲਈ 328 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ’ ਤਹਿਤ 6285 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਕਸਿਤ ਪਲਾਟ ਮਿਲਣੇ ਸਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ’ਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਨਾਮ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 2013’ ਵੱਲ ਪਰਤ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਫਰਕ ਹਨ। ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਕਸਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣੇ ਸਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਕੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਲਾਭ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲੋਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
