ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਲਤਵੀ
ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਦੋ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦੋ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੇਲ ਸੌਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰੀਬ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ‘ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ ਕਮੇਟੀ’ ਨੇ 2 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਮੈੱਸਰਜ਼ ਹੈਕਸਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਤੋਂ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਸੈਬਕਾਰਪ ਗਰੀਨ ਇਨਫਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਤੋਂ 50 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 150 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਹੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਚ ਚੱਲੇ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
