ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਲਈ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਵਿਧਾਨਕ ਨਿਗਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ’ਚ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਠੋਸ ਵਿੱਤੀ ਤੱਥ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ‘ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ 1 ਫਰਵਰੀ 1959 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਐਕਟ, 1948 ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 16 ਅਪਰੈਲ 2010 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ’ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਕੀ ਨਿਗਮ ਪੰਜਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।’ ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।