Political Parties Under RTI: ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ RTI ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ Supreme Court
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲਾ 21 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ; ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ੇਰ-ਏ-ਗ਼ੌਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਫਰਵਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court of India) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਆਗਾਮੀ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਅਧੀਨ "ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਿਟੀ" ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (Central Information Commission - CIC) ਨੇ 2013 ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਟੀਆਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਨਜੀਓ ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼’ (Association for Democratic Reforms - ADR) ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) (Communist Party of India (Marxist) - CPM) ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ (Advocate Ashwini Upadhyay) ਨੇ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ (Representation of People Act - RPA) ਦੀ ਧਾਰਾ 29C ਤਹਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਦਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਚਰਿੱਤਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 29ਏ, 29ਬੀ ਅਤੇ 29ਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ 'ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ' ਹਨ।" -ਏਐਨਆਈ
Supreme Court, Right to Information, RTI Act, CIC, political parties Supreme Court of India
