ਖ਼ਾਲਿਦ ਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਾਤਿਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰੇਗੀ।