ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਕਾਰ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਕਾਰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਫੈਲੋਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਪੂਰਨਿਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਕਕਾਰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਮੁੜ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ: ਧਾਮੀ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
