ਤਿਹਾੜ ’ਚੋਂ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਕਬੂਲ ਭੱਟ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੋੜਨ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਸੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜਾਂ ਦਫਨਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।’’

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਸਪ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਬਰਾਂ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।