ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੀਲਮ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਵਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ
50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜ਼ਾਮਨੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ; ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈੱਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਜੁਲਾਈ
Parliament security breach ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰੀਸ਼ ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੀਲਮ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਵਤ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜ਼ਾਮਨੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈੱਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੰਸਦ ’ਤੇ 2001 ਵਿਚ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਡੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਗੈਲਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨਿਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੀਲੀ ਗੈਸ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ- ਅਮੋਲ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ- ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰੰਗਦਾਰ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
