ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ’ਚ ਜਮੂਦ ਬਰਕਰਾਰ
ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਣਿਆ ਜਮੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਆਸਨ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ‘ਐੱਸਆਈਆਰ’ ਵਾਪਸ ਲਵੋ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਦਨ ’ਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕੁਝ ਪੂਰਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਸਪੀਕਰ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੰਗਾਮਾ ਨਾ ਰੁਕਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 12 ਵਜੇ ਸਦਨ ਮੁੜ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਦਨ ’ਚ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਦਨ ’ਚ ਰਖਵਾਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋ ਵਜੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਮਨੀਪੁਰ ਜੀਐੱਸਟੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ
ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਨੀਪੁਰ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਨੀਪੁਰ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2025 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਅੱਜ ਮਨੀਪੁਰ ਨਮਿੱਤਣ ਬਿੱਲ, 2025 ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 30,696 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਕੋਸਟਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ, 2025’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
