ਪੇਪਰ ਲੀਕ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਰੱਦ , 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਯੂ.ਸੀ. ਧਿਆਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ
ਉਤਰਾਖੰਡ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (UKSSSC) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਬਰਨਵਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 416 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੌਬੀ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ, ਜਿਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਰਾਏਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਯੂ.ਸੀ. ਧਿਆਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ECIL) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 5G ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੈਮਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ।
