ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਏਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਕਿ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਭਰੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਥਿਤ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ’ਚ ਹੀ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਸਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ 127 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।

ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ; ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਐਤਕੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ : ਕੇਂਦਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਲਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਦੋ ਪੱਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਵੀ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।