ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਜੁਲਾਈ
ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜਤਾਏ। ਕਾਂਗਰਸ, ਆਰਜੇਡੀ, ਸੀਪੀਐੱਮ, ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮਐੱਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ, ਐੱਨਸੀਪੀ-ਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ 11 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅਮਲ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲਾ, ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਥੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਆਰਜੇਡੀ ਆਗੂ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਨੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ‘ਸ਼ੱਕੀ ਵੋਟਰਾਂ’ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮਐੱਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ’ਚ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਲਈ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ‘ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ’ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ’ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਚੋਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ‘ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ’ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਬੂੱਥ ਪੱਧਰੀ ਏਜੰਟਾਂ (ਬੀਐੱਲਏ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
