ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ’ਚ SIR ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਨੋਟਿਸ ਦਾਖ਼ਲ
ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ (SIR) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਕ ਆਗੂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਦਨ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਕਾਰਵਾਈ (ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ) ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ 267 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ SIR ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਨਿਯਮ 267 ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 11 ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ SIR ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
