ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (EC) ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ‘ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ’ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅੱਠ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ- ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਡੀਐਮਕੇ, ਆਰਜੇਡੀ, ਸੀਪੀਆਈ(ਐੱਮ), ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਯੂਬੀਟੀ- ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸੀਈਸੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CEC ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ (SIR) ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ‘ਅਸਫਲ’ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ’ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਣ।

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ... ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ CEC ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’

ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਨੁਕਸਦਾਰ’ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਸੀਪੀਆਈ-ਐੱਮ ਆਗੂ ਜੌਨ ਬ੍ਰਿਟਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ CEC ਨੇ ‘‘ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’’ CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ।’’

ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’ CEC ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਈਸੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 50 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 100 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਈਸੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਈਸੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਸੀਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ‘ਕਬਜ਼ਾ’ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ SIR ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ‘‘ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।’’

‘ਸਪਾ’ ਦੇ ਰਾਮਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਤਿਰੂਚੀ ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ SIR ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ‘ਕਾਹਲਬਾਜ਼ੀ’ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ SIR, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ।’’

‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਈਸੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ‘ਅਗਿਆਨੇਸ਼’ ਕੁਮਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ... ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।” ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ (SIR)' ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਸੋਧ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ SIR ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 22 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ।’’ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ।”

ਆਰਜੇਡੀ ਨੇਤਾ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਜੀ ਦੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਸਾਰਾਮ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।”

ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਯੂਬੀਟੀ ਨੇਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐੱਮਵੀਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤੇ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਰ ਗਏ। ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਮੰਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ, ਸਾਡੇ ਸੀਈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।’’ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ (ਭਾਜਪਾ) ਕਿਵੇਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ