One nation one election: ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਦਸੰਬਰ

ਕੇਂਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਤੇ ਪੇਪਰ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਗਰੋਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 269 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਦੋਂਕਿ 198 ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਂਝ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਧਰਮੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਿੱਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ (ਸਰਕਾਰ) ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।’’

ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਟੀਆਰ ਬਾਲੂ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ਕ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਟੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਕ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਧਰ ਟੀਡੀਪੀ ਦੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਪੇਮਾਸਾਨੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗੀ।

ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਐੱਮਪੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੋ-ਰਾਟਾ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ 32 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ 15 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ 1951 ਤੇ 1967 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲਾ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ‘ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ’ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।-ਪੀਟੀਆਈ

ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ 369 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 92 ਵੋਟਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਨਾਲ ਪਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਚੀਆਂ ਨਾਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 43 ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 49 ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੋਟ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 269 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 198 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ‘ਪੀਟੀਆਈ

‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ‘ਇੱਕ ਮੰਡੀ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡਾ: ਐੱਸਕੇਐੱਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਨੇ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ‘ਇੱਕ ਮੰਡੀ’ (ਬਾਜ਼ਾਰ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ), ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਤਪਾਦਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ