ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਲਪੀਜੀ ’ਤੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਆਈਓਸੀ), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ) ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ) ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵੇਚਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ 12 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਯੂਵਾਈ) ਤਹਿਤ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਪਗ 10.33 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੀਐੱਮਯੂਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਈ 2016 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 10.33 ਕਰੋੜ ਪੀਐੱਮਯੂਵਾਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਯੂਵਾਈ) ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਨੌਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ’ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ।’’ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਲਗਪਗ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ 175 ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 100 ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਸਮੇਤ 275 ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੁਧਾਰ (ਮੈਰਿਟ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।