ਨਰੇਗਾ ਕੰਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ 50 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ; ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (MGNREGA) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 150 ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ...
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ, ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਅਤੇ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਨਹਾ ਨੇ MGNREGA ਕੰਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ 'X' 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸਤੇ MGNREGA ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 150 ਦਿਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 1,962 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀ।
ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗਾ।’’
