ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਣਾ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਫੀ ਮਾਥਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 20(3), 21 ਤੇ 22 ਤਹਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝੱਲੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।