ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਉਪਾਅ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ...
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ X, Y, Z ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਛੋਟੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹਨ, ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ, ਵਿਧਾਨਕ ਉਪਾਅ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।’’
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਓ।"
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬਿਤ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।’’
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਲਈ ਚੋਣਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਰਵੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ (ਬਿਨੈਕਾਰ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੈਨ-ਧਰਮ (pan-religion) ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਿਓ।’’
ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
