ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਹੌਲ ਦਿਆਂਗੇ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਨਅਤੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਵੇਗੀ। ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਝਾਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਟਿਕਾਊ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 15,600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੌਮੀ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣੇਗਾ ਪੰਜਾਬ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਨਅਤੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਦੋ ਦਰਜਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਨਅਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ-ਉਦਯੋਗ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ ਆਧਾਰਿਤ 24 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਮਾਹੌਲ ਸਦਕਾ ਜਾਪਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ, ਯੂਕੇ, ਦੁਬਈ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ 4.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ 24 ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਦਯੋਗ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ’ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ’ ਤਹਿਤ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
