ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ’ਚ ਤੈਅ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ 20.98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦਾ ਬੈਂਚ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਵਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 3 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਦੇ ਟੇਲਰ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਜੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ 20,98,757 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’’ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।