ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ: ਸੀਤਾਰਮਨ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ-2025 ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਰੋਤ’ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਖਪਤ ’ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕਣ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ, 2025 ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਡੀ ਐਮ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਮਾਤੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਟੈਕਸੀਕਰਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ।’ ਆਰ ਜੇ ਡੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਧਾਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਖਪਤ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ, ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।