Nirbhaya case anniversary: ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੇਧਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਸੱਤਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਦਸੰਬਰ
ਨਿਰਭਯਾ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ਦੀ 12ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਘੜਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੱਖੀਆਂ ਕੁਝ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਸਭਿਅਕ’ ਤੇ ‘ਸਖ਼ਤ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਮੈੱਨ ਲੁਆਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤਾਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਧਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਪਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਆਰਜੀ ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਟਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਗਰੋਂ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 95 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।’’ ਪਵਾਨੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੈਂਡੇਨੇਵੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਨਾਰਵੇ, ਸਵੀਡਨ, ਡੈਨਮਾਰਕ) ਵਾਂਗ ਖੱਸੀ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਆਮ ਮਹਿਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਈ ਮੰਗੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’’ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਸਭਿਅਕ’ ਅਤੇ ‘ਸਖ਼ਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
