ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਵਾਲਗੀ ਟਰਾਇਲ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ 

ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਵਾਲਗੀ (extradition) ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲੰਡਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪੀਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੇ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ (torture) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਭਰੋਸਾ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ (questioning) ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਲਗਪਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (UK) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।’’

ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇੱਕਮਤ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂ.ਕੇ. ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਆਰਥਰ ਰੋਡ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਬੈਰਕ ਨੰਬਰ 12 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਸਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ, ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੈ।

ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਯੂ.ਕੇ. ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਭਾਰਤੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕਿੰਗ ਰਹੇ 54 ਸਾਲਾ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ 19 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਵਾਰੰਟ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਯੂ.ਕੇ. ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਲਗਪਗ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪੀਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਸਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੱਜਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਨ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।