ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਇਆ: ਸ਼ਾਹ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਸਤਨ ਇਕ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧਿਨਿਯਮ ਮੁਲਕ ’ਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹਫ਼ਤਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮਗਰੋਂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਔਸਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 53 ਫ਼ੀਸਦ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 65 ਫ਼ੀਸਦ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 71 ਫ਼ੀਸਦ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 83 ਫ਼ੀਸਦ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਦੁੱਗਣੀ ਵਧ ਕੇ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ 11 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧਿਆ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ 325 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਾਬਰ ਡੇਅਰੀ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੰਘੇ 11 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ।