New Agricultural Marketing Policy: ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰੀ
* ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ
ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਦਸੰਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲਿਖਤੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਜੈ ਕਾਲੜਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
