ਨਾ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ‘ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ’ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ: ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ

ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਸੰਘ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਪੰਜੀਕਰਨ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ‘ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ।

ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਦਿਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾ ਹਾਂ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਿਣਾ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹਾਂ।’’

ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1925 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਰਐਸਐਸ ਸੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਡਰ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਘ ਨੂੰ ਦਾਨ ਹੈ।’’ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?’’ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ‘ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ।’