ਦਿੱਲੀ ਐੱਨਸੀਆਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ‘ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਵਜੋਂ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਫੋਰਮ ਕਿਹੜੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਘੁੁਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ... ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜਾਣਗੇ।’’

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ... .ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਸਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ... ਸਾਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦਿਓ।’’

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਓਪਨ-ਏਅਰ ਸਪੋਰਟਸ ਈਵੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਕਰਕੇ "ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹੀਨਿਆਂ" ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰੇਡੇਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (GRAP) ਤਹਿਤ ਸਾਲ ਭਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।