ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਗਰੈਪ (ਗਰੇਡਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ) ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਰੈਪ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੰਗਾਮੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ ਏ ਕਿਊ ਐੱਮ) ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀ ਏ ਕਿਊ ਐੱਮ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀ ਏ ਕਿਊ ਐੱਮ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਏ ਐੱਸ ਜੀ) ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਏ ਐੱਸ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਭੇਜ ਰਹੇ: ਸੀ ਆਈ ਆਈ

ਸੰਗਰੂਰ: ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤੀ ਕਨਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ (ਸੀ ਆਈ ਆਈ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਸਾਈਲਿੰਗ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀ ਆਈ ਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਬੇਲਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਗੈਸ, ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਤੇ ਗੱਤੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਐਨਵਾਇਰੋਕੈਟਾਲਿਸਟਜ਼ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸੁਨੀਲ ਦਾਹੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।’’ -ਰਾਇਟਰਜ਼